नेभिगेसन

फिचर

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।

वातावरण मुद्दा : आफ्नै घोषणापत्रको विरुद्धमा दलहरू

वातावरण मुद्दा : आफ्नै घोषणापत्रको विरुद्धमा दलहरू हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले वातावरण संरक्षणका मुद्दा उठाउँछन् । तर, नेताहरूका भाषण र आयोजनाका प्रस्तावमा मात्र होइन, चुनावका बेला राजनीति दल तथा उम्मेदवारले उठाउने वातावरणका मुद्दा कमजोर रहने गरेका छन् । उनीहरूले केही राम्रा योजना अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार भने हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले आफैँले उठाएको मुद्दाविपरीत हुने गरी वातावरण विनाशका गतिविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो देशमा फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्महरूमा खासगरी महिला उम्मेदवारका मानमर्दन बढेका छन् । विशेष गरी डिपफेक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत महिला राजनीतिज्ञ र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी उत्पीडन र बद्नाम गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा झन्डै साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा दलहरूले यस्ता व्यक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराएका छैनन् । फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार छन् । दलहरूले बन्दसूचीमा ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश गरे पनि चयन गर्ने बेलामा भने उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिएका उदाहरण छन् ।

जेन—जी आन्दोलनमा निस्केका विदेशी कैदी भागेको भाग्यै

जेन—जी आन्दोलनमा निस्केका विदेशी कैदी भागेको भाग्यै जेन—जी आन्दोलनका बेला साढे १३ हजार कैदी भागेकामा ९ हजार मात्र फिर्ता भएका छन् । फरार ४ हजारमा ६ सय २१ जना त विदेशी मात्रै छन् । जघन्य र संगठित अपराधमा संलग्न विदेशी कैदी भाग्दा शान्तिसुरक्षामा जोखिम त बढेकै छ, सँगसँगै उनीहरूले तिर्नुपर्ने धरौटी र क्षतिपूर्तिबापतको रकम पनि राज्यले गुमाएको छ । “आन्दोलनले कैदी मात्रै भागेनन्, सुन तस्करीलगायतका मुद्दाबाट राज्यले पाउने करोडौँ रकम पनि गुमेको छ,” एक कारागार प्रशासकले भने ।

रेड पाण्डा जोगाउन सामुदायको प्रयास

रेड पाण्डा जोगाउन सामुदायको प्रयास वनमा रेड पाण्डालगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि समुदायलाई नै अग्रसर गराएर पूर्वी नेपालमा बिमलाजस्ता स्थानीय बासिन्दालाई स्थानीय वैज्ञानिकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । रेड पाण्डा पाइने वन क्षेत्रको अवस्थाको रिपोर्टिङ मात्र नभई सामुदायिक वनका क्षेत्रका बासिन्दालाई संरक्षण सचेतना जगाउन पनि उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । उनीजस्ता वन अभिभावक पाँचथरमा १४, इलाममा १८ र ताप्लेजुङमा २१ जना छन् । देशका १३ जिल्लामा भने १ सय ४५ जना वन अभिभावक छन् ।

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ पीडितको हकहितको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काँधमा हुन्छ । तर आफ्नो दायित्व भुलेर कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता र यो कार्यालय लागिरहेको भेटिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थअनुसार गम्भीर अपराधका मुद्दामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई थप पीडा दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान्‌को मृत्यु, घरमा श्रीमतीमाथि हिंसा

वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान्‌को मृत्यु, घरमा श्रीमतीमाथि हिंसा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा श्रीमान् गुमाएका मधेशका केही महिलामाथि घरेलु हिंसा हुने गरेको छ । श्रीमान् बितेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने राहत रकम परिवारका अरू सदस्यले लिने र महिलालाई बिचल्ली पार्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

साइबर सुरक्षा फितलो, संवेदनशील डेटा जोखिममा

साइबर सुरक्षा फितलो, संवेदनशील डेटा जोखिममा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू एकपछि अर्को गरेर ह्याक हुँदा सरकार र नागरिकका तथ्यांकहरू चोरी भएका छन् । त्यति मात्र होइन, ह्याकर समूहहरूले ती महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू बिक्रीमा समेत राखेका छन् । जसले सरकारी र नागरिकका संवेदनशील डेटा खतरामा परेका छन् ।

लिच्छविकालीन मन्दिरमा आधुनिक इँटा, पुरातत्त्व विभागबाटै सम्पदा जोखिममा

लिच्छविकालीन मन्दिरमा आधुनिक इँटा, पुरातत्त्व विभागबाटै सम्पदा जोखिममा २०७२ सालको भूकम्पले चर्काएको लिच्छविकालीन पलाञ्चोक भगवती मन्दिर पुनर्निर्माणमा प्राचीन इँटाको सट्टा अंग्रेजी अक्षर अंकित आधुनिक इँटा र सिमेन्ट प्रयोग भएको छ । २०७६ सालमा पुनर्निर्माण सकिएको मन्दिरमा भएको अभ्यास पुरातत्त्व ऐनविपरीत हो, यस्तो अभ्यासले सम्पदाको मौलिकता नै गुम्ने र महत्त्व नै नासिने संरक्षणकर्मी श्रीकृष्ण बताउँछन् । स्थानीय तह र ठेकेदारले आफूखुसी निर्माण गर्न थालेका र बलियो बनाउने नाममा प्राचीन सम्पदाहरूमा पनि सिमेन्ट र आधुनिक सामग्रीको प्रयोग भएकोमा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल पनि चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, “पुरातत्त्व विभागले यस्तो कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन, अडान लिन सक्नुपर्छ ।”

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पढ्ने अधिकार खोसिँदै

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पढ्ने अधिकार खोसिँदै उनी कक्षामा कोहीसँग केही नबोली चुप लागेर बेन्चमा बसिन् । शिक्षक आएपछि कक्षा एकछिन शान्त भयो । तर, फेरि शिक्षकले पनि उनकै हाउभाउबारे बोल्न थाले । साथीभाइ र शिक्षकलेसमेत आफ्नो पहिचानलाई लिएर जिस्क्याउन थालेपछि उनले पढाइ नै छाड्नुपर्‍यो । यसरी पढाइ छाड्ने उनी एक्ली छैनन् । आफ्नो पहिचानकै कारण पढाइ पूरा गर्न नपाउने कोसिकाजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु आफूहरुको पढ्न पाउने अधिकार गुमाउनुपरेकोमा दुःखी छन् । पढाइ पूरा गर्न नपाएकाले नै अहिले उनी बेरोजगारीको मारमा परेकी छन् । “पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि मैले आफूमाथि गरिने खिसीटिउरीका कारण पढ्न पाइनँ,” उनी सुनाउँछिन्, “अहिले एकदम नराम्रो लाग्छ । पढ्न पाएको भएँ जागिर पाउँथे कि । जागिर नभएकाले नै यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएकी छु ।”

जेन—जी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार दुरुपयोगको खतरा

जेन—जी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार दुरुपयोगको खतरा आन्दोलनका क्रममा जेलबाट कैदीबन्दी भागेका र प्रहरी कार्यालयबाट हतियारसमेत लुटिएकाले केही भइहाल्ने हो कि भन्ने डर नागरिकमा छ। लुटिएका हतियारको आधिकारिक विवरण नेपाल प्रहरीले अझै संकलन गरिरहेको छ । केही हतियार किनबेचसमेत भएको पाइएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग सूचना अधिकारी बालकृष्ण कटवालका अनुसार जेन—जी आन्दोलनपछि देशभरका २८ वटा कारागारबाट १४ हजार ५५५ कैदी फरार भएका थिए । जसले समाजमा डर र त्रास थपिएको छ ।

अनलाइन बेटिङको जालो, युवा पुस्तामा डरलाग्दो लत

अनलाइन बेटिङको जालो, युवा पुस्तामा डरलाग्दो लत कानुनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समय धेरै युवाहरू अनलाइन जुवामा फसेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा अनलाइन जुवा खेलाएको अरोपमा प्रहरीले १ सय २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू बेटिङ कम्पनीका एजेन्ट रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रमा सेन्टरमा रहेका जेन–जी आन्दोलनका घाइते के चाहन्छन् ?

ट्रमा सेन्टरमा रहेका जेन–जी आन्दोलनका घाइते के चाहन्छन् ? आन्दोलनका घाइते शरीरमा लागेको चोटसँगै देशको स्थितिले अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहँदा घाइतेका आफन्त पनि चिन्तितसँगै आक्रोशित सुनिन्छन् । असोज २१ गते दिउँसो हामी पुग्दा लिजा अधिकारीको बेड छेउमै उनकी आमा गहभरि आँसु बनाएर छोरीलाई हेरिरहेकी थिइन् । आमाले छोरीको जति चिन्ता गर्छिन्, त्योभन्दा बढी चिन्ता छोरीलाई आमाको छ । मुटुकी बिरामी आमालाई कसैले केही सोधिदेलान् र केही गाह्रो होला कि भनेर लिजा दुखाइ सहेरै बस्छिन् ।

जेन–जी आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेशमा के–के भयो ?

जेन–जी आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेशमा के–के भयो ? भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय, अदालत, मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । प्रहरी कार्यालयहरू पनि सुरक्षित रहेनन् । तर भालुवाङमा रहेको प्रदेश राजधानी भने जोगियो । प्रदेश राजधानीको संरचना जोगाउन भालुवाङका बासिन्दाले पहल गरेका हुन् ।

इपिसेन्टर इलाम : साना पहिरो, ठूलो क्षति

इपिसेन्टर इलाम : साना पहिरो, ठूलो क्षति असोज १७ गतेदेखि १९ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले इलाममा मात्रै ३९ जनाको ज्यान गएको छ । बाढीले सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनामा पनि क्षति गरेकाले पूर्वको यो सुन्दर जिल्ला पीडामा छ । इलाममा माटोको सतहले थेग्नै नसक्ने गरी अति भारी वर्षा भएकाले पहिरो आएको जलवायु विज्ञले बताएका छ ।

भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी

भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी जेनजीको प्रदर्शनमा अहिलेसम्म ७५ जनाको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनका क्रममा नेपालकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् तथा प्रदेश संसद्का भवनहरूसमेत जले । देशभरका ४ सय ५२ वटा प्रहरी कार्यालय, १ हजार २ सय ५४ वटा सरकारी कार्यालय, ४ सय ५८ वटा निजी तथा व्यापारिक भवन र राजनीतिक दलका २ सय ५९ वटा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रदर्शनकारीले सञ्चार गृहका कार्यालय, राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरूका निवास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटलमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

‘सेक्सटोर्सन’ मा पर्दै किशोरी, अस्पष्ट कानुनले पीडकलाई उन्मुक्ति

‘सेक्सटोर्सन’ मा पर्दै किशोरी, अस्पष्ट कानुनले पीडकलाई उन्मुक्ति करुणा र तपस्याको जस्तै गोप्य वा अश्लिल तस्बिर देखाएर धम्क्याउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने वा आपराधिक लाभ लिन खोज्नेहरूबाट पीडित बनेका १२ सय किशोरीहरू पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुगेका छन् । र, यो संख्या बढ्दो छ । “अफलाइनमा हुने यौनजन्य हिंसा प्रविधिको विकाससँगै अनलाइनमा सरेको छ,” साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज अवस्थी भन्छन्, “पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू बढिरहेको छ ।”

तिल्केचौरमा जमिन फाटेर घर भत्किए, भएन पुनःस्थापना

तिल्केचौरमा जमिन फाटेर घर भत्किए, भएन पुनःस्थापना झन्डै १५० रोपनी क्षेत्रफलको थुम्को परेको तिल्केचौरको अधिकांश जमिन चिरा परेको छ । जमिनमा धाँजा फाटेपछि घर बस्नै नमिल्ने भएकाले ६ परिवार थातथलो छाडेर बसाइँ हिँडे । १७ घरपरिवार रहेको तिल्केचौरका १२ घर चर्किएकोमा अरू ६ परिवार अहिले पनि जोखिम मोलेर चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन् । जोखिमा रहेका कारण बसाइँ सरेकालाई सरकारी सहयोग दिने भनिए पनि कसैले रकम पाएका छैनन् । जोखिममै बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न पनि पहल भएको छैन । भूगर्भ विभागको प्रतिवेदनका आधारमा क्षति पुगेर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्थाका घरलाई स्थानान्तरणका लागि नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागत सहभागितामा नयाँ घर बनाउन रकम दिने भनिएको थियो ।

1 2 3 Next